देहरादून,10 मई 2026।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विकास को नई गति देने के लिए ₹1096 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजनाओं को मंजूरी दी है। यह फैसला केवल बजट आवंटन तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण सड़क, शहरी विकास, पर्यटन, शिक्षा और महाकुंभ 2027 की तैयारियों को मजबूत आधार देने वाला माना जा रहा है।
सरकार की इस बड़ी वित्तीय स्वीकृति में गांवों की मूलभूत सुविधाओं से लेकर शहरों के आधुनिकीकरण तक और पर्यटन स्थलों से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक व्यापक विकास की झलक दिखाई दे रही है।
कालाढूंगी को बड़ी सौगात, गुरुणी नाले पर बनेगा पुल
नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में कोटाबाग के पतलिया स्थित गुरुणी नाले पर पुल निर्माण के लिए ₹9.43 करोड़ की मंजूरी दी गई है। बरसात के समय उफनते नाले के कारण स्थानीय लोगों को लंबे समय से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पुल बनने के बाद क्षेत्र में आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा।
मुक्तेश्वर में पार्किंग संकट से मिलेगी राहत
रामगढ़ विकासखंड के मोहन बाजार मुक्तेश्वर में आधुनिक कार पार्किंग निर्माण के लिए ₹9.89 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसमें पहली किश्त के रूप में ₹3.95 करोड़ तत्काल जारी किए जाएंगे।
पर्यटन सीजन के दौरान मुक्तेश्वर में वाहनों की भारी भीड़ लगती है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को परेशानी उठानी पड़ती है। नई पार्किंग परियोजना से पर्यटन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
शहरी निकायों को ₹331 करोड़ से अधिक की राहत
छठे राज्य वित्त आयोग के तहत प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए ₹328.27 करोड़ जारी किए गए हैं। इसके अलावा तीन गैर-निर्वाचित निकायों के लिए ₹3 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।
कुल मिलाकर शहरी विकास के लिए ₹331.27 करोड़ की धनराशि जारी होगी, जिससे सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, जल निकासी और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।
पंचायतों के विकास के लिए बड़ा बजट
सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी बड़ा वित्तीय पैकेज जारी किया है।
जिला पंचायतों को ₹82.20 करोड़
क्षेत्र पंचायतों को ₹75.46 करोड़
ग्राम पंचायतों को ₹194.61 करोड़
तीनों स्तरों को मिलाकर कुल ₹352.27 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे गांवों में सड़क, पानी, सफाई और स्थानीय विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की संभावना है।
शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत
सरकार ने सहायता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹160 करोड़ का प्रावधान किया है। पहली किश्त के रूप में ₹80 करोड़ जारी किए जाएंगे।
वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत अप्रैल से सितंबर 2026 तक के लिए ₹300 करोड़ जारी करने का निर्णय लिया गया है। लंबे समय से वेतन भुगतान में देरी की समस्या झेल रहे शिक्षकों के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है।
महाकुंभ 2027 की तैयारियां तेज
हरिद्वार कुंभ मेला 2027 को देखते हुए हरिद्वार में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
प्रमुख चौकों और आंतरिक मार्गों के नवीनीकरण के लिए ₹6.44 करोड़
जंक्शन सुधार और सौंदर्यीकरण के लिए ₹6.83 करोड़
आधुनिक रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीद के लिए ₹5.95 करोड़
सरकार का लक्ष्य है कि करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन से पहले हरिद्वार को स्वच्छ, व्यवस्थित और आकर्षक बनाया जाए।
विकास की नई दिशा
सरकार की इस मेगा वित्तीय मंजूरी को राज्य के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलने के साथ-साथ शहरों, पर्यटन स्थलों और धार्मिक आयोजनों की तैयारियों को भी नई गति मिलेगी।