आलोक शर्मा बोले– धार्मिक आस्था से जुड़े कुंभ जैसे पवित्र आयोजन को राजनीतिक लाभ का माध्यम न बनाए सरकार, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और खर्च का हिसाब जनता के सामने रखे।
हरिद्वार, 12 नवंबर 2026।
कुंभ 2027 की तैयारियों और निर्माण कार्यों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुंभ के नाम पर किए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता, निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री, सरकारी धन के उपयोग और कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कुंभ जैसे विश्वस्तरीय धार्मिक आयोजन को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है और लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।
प्रेस क्लब सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर सरकार से कई अहम सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि कुंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, सनातन परंपरा और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा विश्वस्तरीय धार्मिक पर्व है। ऐसे पवित्र आयोजन को राजनीतिक लाभ और वोटों की राजनीति का माध्यम बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कुंभ के नाम पर जनता के बीच प्रचार तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और खर्च की पारदर्शिता को लेकर अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ की तैयारियों में खर्च होने वाली भारी-भरकम धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और सरकारी धन का दुरुपयोग न हो।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कुंभ निर्माण कार्यों को लेकर मीडिया और आम जनता के माध्यम से लगातार भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और निधि के कथित दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि जनता के धन और धार्मिक आयोजन की पवित्रता की रक्षा के लिए सरकार से जवाब मांगना भी है।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर उठाए सवाल
आलोक शर्मा ने कुंभ के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए स्वतंत्र व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मांग की कि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए एक इंजीनियरिंग टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए, जिससे प्रत्येक निर्माण कार्य की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण हो सके। साथ ही निर्माण कार्यों का निष्पक्ष थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए, ताकि सरकारी धन के खर्च और कार्यों की वास्तविक स्थिति का पता चल सके।
स्थायी पुलों के निर्माण को लेकर भी मांगा जवाब
कांग्रेस ने कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए स्थायी पुलों के निर्माण की स्थिति भी स्पष्ट करने की मांग की। नेताओं ने कहा कि कुंभ के लिए करोड़ों रुपये की योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि कौन-कौन से स्थायी कार्य किए जा रहे हैं और उनका दीर्घकालिक लाभ हरिद्वार की जनता को किस प्रकार मिलेगा।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कुंभ के नाम पर होने वाले प्रत्येक निर्माण कार्य की निगरानी होनी चाहिए और जनता को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि किस परियोजना पर कितना बजट स्वीकृत हुआ, कितना खर्च किया गया और धरातल पर कितना काम पूरा हुआ है।
धार्मिक परंपराओं और आस्था को राजनीति से दूर रखने की अपील
पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं को राजनीतिक प्रचार से जोड़ने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कुंभ की पहचान उसकी प्राचीन धार्मिक परंपराओं, शास्त्रीय मान्यताओं और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से है। इसलिए सरकार को धार्मिक आयोजनों की गरिमा बनाए रखते हुए विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।
कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि कुंभ 2027 की तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार अथवा सरकारी धन के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। विपक्ष होने के नाते कांग्रेस सरकार से सवाल पूछती रहेगी और जनता के सामने तथ्यों को रखेगी।
कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे मौजूद
इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोम त्यागी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालेश्वर सिंह, कांग्रेस नेता मनोज सैनी, बीके तिवारी और जिला प्रवक्ता अमित अवस्थी सहित अन्य कांग्रेसजन मौजूद रहे।
कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कुंभ 2027 हरिद्वार की प्रतिष्ठा और देश की धार्मिक विरासत से जुड़ा आयोजन है। इसलिए इसकी तैयारियों में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। सरकार को कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों का तथ्यात्मक जवाब देते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, बजट और खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए।