देहरादून,20 नवंबर ।

उत्तराखंड में बैंकिंग व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाला रिश्वतखोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। करोड़ों रुपये का लोन स्वीकृत कराने के नाम पर ग्राहक से मोटी रकम मांगने के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरानगर शाखा के प्रबंधक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 1.80 करोड़ रुपये का लोन पास कराने और उसकी राशि जारी करवाने के एवज में ग्राहक से 9 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी।

लोन की रकम का पांच प्रतिशत मांगा कमीशन
CBI के अनुसार, क्लेमेंट टाउन निवासी आशीष बंबा ने बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरानगर शाखा में संपत्ति के बदले 1.80 करोड़ रुपये के लोन के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि शाखा प्रबंधक प्रेम रंजन और तीन निजी डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों ने लोन स्वीकृत कराने के बदले कुल लोन राशि का पांच प्रतिशत यानी 9 लाख रुपये बतौर रिश्वत मांगे।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह पहले ही 2.50 लाख रुपये नकद दे चुका था, लेकिन इसके बावजूद उससे शेष रकम की मांग की जा रही थी। आरोपियों के कहने पर उसने 3.80 लाख और 2.20 लाख रुपये के दो बिना तारीख वाले चेक भी दिए थे। इसके अलावा 50 हजार रुपये नकद देने की बात तय हुई थी।

CBI ने बिछाया जाल, 50 हजार की रिश्वत लेते एजेंट गिरफ्तार
मामले की शिकायत मिलने के बाद CBI ने 18 नवंबर की देर शाम सुनियोजित तरीके से जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान निजी एजेंट नरेंद्र आर्य को 50 हजार रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद CBI ने बैंक शाखा प्रबंधक प्रेम रंजन और दूसरे एजेंट नीरज राय को भी गिरफ्तार कर लिया।

आवासों पर छापेमारी, दस्तावेज और नकदी बरामद
गिरफ्तारी के बाद CBI ने तीनों आरोपियों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली। इस दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक दस्तावेज और नकदी बरामद की गई। मामले में चौथे आरोपी की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
CBI ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया गया है। फिलहाल CBI मामले की गहनता से जांच कर रही है।

बड़ा सवाल: जब बैंक से करोड़ों रुपये का लोन लेने के लिए ग्राहक को निर्धारित बैंकिंग प्रक्रिया और नियमों का पालन करना पड़ता है, तो क्या लोन स्वीकृति के नाम पर कथित तौर पर पांच प्रतिशत कमीशन मांगने का यह मामला बैंकिंग व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल नहीं खड़े करता? अब जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी।

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