फर्जी और भ्रामक वीडियो बनाकर दबाव बनाने का दावा, खनन कारोबारी ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की उठाई मांग…
हरिद्वार,20 नवंबर ।
पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसका मूल उद्देश्य सच्चाई को सामने लाना और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाना है। लेकिन जब इसी प्रतिष्ठित पेशे की आड़ में कथित तौर पर दबाव बनाने, धमकाने और आर्थिक लाभ लेने की कोशिश के आरोप सामने आएं, तो सवाल उठना लाजिमी है। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र की रावसान नदी से सामने आया है, जहां एक खनन कारोबारी ने कुछ कथित पत्रकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पत्रकारिता की आड़ में कथित वसूली का प्रयास किए जाने का दावा किया है।

मामले के अनुसार, रावसान नदी में बाढ़ के दौरान भारी मात्रा में मलबा और खनन सामग्री जमा हो गई थी। खनन कारोबारी का दावा है कि नदी में जमा सामग्री को हटाने का कार्य निर्धारित समय सीमा और नियमानुसार किया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग लगातार मौके पर पहुंचकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। कारोबारी ने आरोप लगाया कि पत्रकारिता का परिचय देकर कुछ लोग उन पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

विरोध किया तो वीडियो बनाकर बदनाम करने का आरोप
खनन कारोबारी का आरोप है कि जब उन्होंने कथित अनुचित मांगों का विरोध किया और मामले की शिकायत करने की बात कही, तो उनके खिलाफ फर्जी अथवा भ्रामक वीडियो तैयार कर प्रसारित करने की धमकी दी गई। उनका दावा है कि इस तरह के वीडियो के माध्यम से उनकी व्यावसायिक छवि खराब करने, उन्हें डराने और मानसिक दबाव में लेने का प्रयास किया जा रहा है।
कारोबारी का कहना है कि यदि खनन कार्य में कोई कमी या अनियमितता है तो संबंधित विभाग को इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति को पत्रकारिता की आड़ में किसी कारोबारी को डराने, धमकाने अथवा कथित तौर पर आर्थिक लाभ के लिए दबाव बनाने का अधिकार नहीं है।
पत्रकारिता की साख पर सवाल, असली पत्रकारिता और कथित वसूली के बीच फर्क जरूरी
इस घटनाक्रम ने एक बार फिर पत्रकारिता की विश्वसनीयता और जिम्मेदारी को लेकर बहस छेड़ दी है। पत्रकारिता का काम अवैध गतिविधियों को उजागर करना, प्रशासन को जवाबदेह बनाना और जनता की आवाज उठाना है। यदि कोई व्यक्ति इस पेशे की पहचान का दुरुपयोग कर कथित वसूली या दबाव बनाने में शामिल पाया जाता है, तो यह पूरे पत्रकारिता जगत की साख को नुकसान पहुंचाने वाला मामला होगा।
हालांकि, यह भी उतना ही जरूरी है कि किसी भी आरोप को बिना जांच के सच न मान लिया जाए। संबंधित व्यक्तियों का पक्ष, उपलब्ध वीडियो और ऑडियो साक्ष्य तथा अन्य तथ्यों की निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती, खनन और कथित वसूली दोनों की हो जांच
अब इस मामले में जिला प्रशासन, खनन विभाग और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। मांग उठ रही है कि रावसान नदी में चल रहे खनन कार्य की अनुमति, नियमों, निर्धारित समय सीमा और वास्तविक परिस्थितियों की जांच कराई जाए। साथ ही कारोबारी द्वारा लगाए गए कथित धमकी, फर्जी वीडियो और वसूली के प्रयास संबंधी आरोपों की भी निष्पक्ष पड़ताल हो।
यदि खनन में अनियमितता मिलती है तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, यदि पत्रकारिता की आड़ में किसी प्रकार की अवैध वसूली या धमकी दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल : क्या पत्रकारिता की आड़ में बनाया जा रहा है दबाव या फिर खनन कारोबार की आड़ में छिपाई जा रही हैं अनियमितताएं?
लालढांग की रावसान नदी से उठा यह विवाद कई सवाल छोड़ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और जांच में कौन-सी सच्चाई सामने आती है।
क्योंकि पत्रकारिता सवाल पूछने का अधिकार जरूर देती है, लेकिन किसी को डराने या अनुचित लाभ लेने का अधिकार नहीं। इसी तरह खनन की अनुमति होने का दावा भी नियमों की जांच से ऊपर नहीं हो सकता। सच्चाई चाहे जिस पक्ष में हो, सामने निष्पक्ष जांच से ही आनी चाहिए।