देहरादून, 20 नवंबर 2026।

उत्तराखंड की सियासत में करीब 23 साल पुराना चर्चित जैनी प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार महिला थाने में इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी की शिकायत पर उनके और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है।

शुरुआत में इस मामले में 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिकी में कुल 21 धाराएं शामिल हैं। इनमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की 18 धाराएं, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की एक धारा और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की दो धाराएं शामिल हैं।

शिकायत में नाबालिग अवस्था में यौन शोषण, अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने, शारीरिक प्रताड़ना, आपराधिक धमकी, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस नए घटनाक्रम ने उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है।

नौकरी का झांसा देकर सरकारी आवास ले जाने का आरोप

शिकायतकर्ता इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी का आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह महज 16 वर्ष की थीं, तब वह देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान तत्कालीन मंत्री के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें नौकरी दिलाने का झांसा देकर मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया था।

महिला का दावा है कि वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान सरकारी आवास और देहरादून तथा मसूरी के विभिन्न होटलों में उनके साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया गया।

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि कथित यौन शोषण के कारण वह गर्भवती हो गई थीं। गर्भावस्था के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया था। उनका बेटा अब 23 वर्ष का हो चुका है।

IPC की 18 धाराएं, दो अन्य कानूनों की तीन धाराएं भी शामिल

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिकी में कुल 21 धाराओं का उल्लेख है। इनमें भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित 18 धाराएं शामिल बताई गई हैं:

यौन अपराध एवं अपहरण से संबंधित धाराएं:

  • धारा 376
  • धारा 376(2)(बी)
  • धारा 376(2)(ई)
  • धारा 376सी
  • धारा 363
  • धारा 366
  • धारा 366ए

बंधक बनाने, मारपीट एवं अन्य आरोपों से संबंधित धाराएं:

  • धारा 344
  • धारा 346
  • धारा 323
  • धारा 354
  • धारा 170
  • धारा 419

साक्ष्य, धमकी एवं आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराएं:

  • धारा 193
  • धारा 195ए
  • धारा 201
  • धारा 506 (भाग-दो)
  • धारा 120बी

इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 83 तथा किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं 23 और 26 भी शामिल हैं।

इस प्रकार प्राथमिकी में IPC की 18 और अन्य दो कानूनों की तीन धाराएं मिलाकर कुल 21 धाराएं दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।

पुरानी सीबीआई जांच पर उठाए सवाल, बेटे के डीएनए टेस्ट की मांग

जैनी ने वर्ष 2003 में हुई तत्कालीन जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि उस समय उन्हें हिंदी भाषा की पर्याप्त समझ नहीं थी, इसके बावजूद असमिया अनुवादक की व्यवस्था किए बिना हिंदी में दर्ज बयानों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए।

महिला का दावा है कि तत्कालीन जांच के दौरान उनके नवजात बेटे का डीएनए नमूना नहीं लिया गया था। अब वह स्वयं, अपने 23 वर्षीय बेटे और हरक सिंह रावत का न्यायालय की निगरानी में डीएनए परीक्षण कराने की मांग कर रही हैं।

इसके साथ ही वर्ष 2003 के सीबीआई जांच रिकॉर्ड, सरकारी अस्पताल के मेडिकल दस्तावेज, नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान से जुड़े अभिलेख सुरक्षित रखने तथा उनकी दोबारा जांच कराने की मांग की गई है। महिला ने अपनी और बेटे की सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार भी लगाई है।

हरक सिंह रावत ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश

दूसरी ओर पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2003 में मामले की सीबीआई जांच हुई थी और डीएनए परीक्षण के आधार पर उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है।

उन्होंने न्यायालय की निगरानी में दोबारा डीएनए परीक्षण कराने की चुनौती भी दी है। रावत ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक साजिश करार दिया है।

इस तरह एक ओर शिकायतकर्ता पुराने मामले की दोबारा जांच और डीएनए परीक्षण की मांग कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत पूर्व की सीबीआई जांच का हवाला देते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं।

एसएसपी ने की एफआईआर की पुष्टि, देहरादून में होगी जांच

देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने असम में एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है। रिपोर्टों के अनुसार, गुवाहाटी के पानबाजार महिला थाने में दर्ज जीरो एफआईआर को आवश्यक जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए देहरादून स्थानांतरित किया गया है।

पुलिस की ओर से पुराने रिकॉर्ड, सीबीआई जांच से संबंधित दस्तावेजों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की पड़ताल की जा रही है। जांच में उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का भी परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।

23 साल बाद फिर उठे कई बड़े सवाल

करीब 23 साल पुराने इस प्रकरण में अब कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वर्ष 2003 की तत्कालीन जांच में सभी पहलुओं की निष्पक्ष पड़ताल हुई थी? क्या पुराने सरकारी और मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध हो पाएंगे? क्या मां और बेटे का प्रस्तावित डीएनए परीक्षण कराया जाएगा? और क्या नई शिकायत में ऐसे तथ्य सामने आएंगे, जो इस पुराने विवाद को नई दिशा दे सकें?

फिलहाल यह मामला गंभीर आपराधिक आरोपों और कानूनी जांच से जुड़ा संवेदनशील प्रकरण बन गया है। एफआईआर दर्ज होना आरोपों का प्रमाण नहीं है। शिकायतकर्ता के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच में साक्ष्यों का परीक्षण होना अभी बाकी है। वहीं हरक सिंह रावत का पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण है।

23 साल पुराने जैनी प्रकरण में 21 धाराओं के तहत दर्ज हुई नई जीरो एफआईआर ने उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बहस छेड़ दी है। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच, पुराने सीबीआई रिकॉर्ड और प्रस्तावित डीएनए परीक्षण पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में जांच से सामने आने वाले तथ्य ही इस बहुचर्चित प्रकरण की अगली दिशा तय करेंगे।

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