हरिद्वार, 17 नवंबर 2026।
मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ ही गंगा तटों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हरिद्वार के बिसनपुर झरड़ा अहमल गांव में गंगा नदी के किनारे कथित अवैध निर्माण से जुड़े मामले में NGT की प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने जिलाधिकारी हरिद्वार को शिकायत की जांच करने और मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन (Ground Verification) करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला याचिकाकर्ता चरण सिंह सैनी बनाम राज्य उत्तराखंड से संबंधित है। याचिका मूल आवेदन संख्या OA No. 369/2026 के तहत दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई 2 जुलाई 2026 को NGT की प्रधान पीठ में हुई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष) और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने की।
क्या है पूरा मामला?
मामला हरिद्वार तहसील एवं जनपद के गांव बिसनपुर झरड़ा अहमल स्थित खसरा संख्या 468 से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि संबंधित भूमि पर गंगा नदी से 100 मीटर के दायरे के भीतर निर्माण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह निर्माण NGT द्वारा पूर्व में 13 जुलाई 2017 और 15 दिसंबर 2017 को मूल आवेदन OA No. 200/2014 में जारी आदेशों के विपरीत है।
याचिकाकर्ता ने इस कथित निर्माण को लेकर 25 फरवरी 2025 को जिलाधिकारी हरिद्वार को लिखित शिकायत भी दी थी। शिकायत में मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता का आरोप है कि शिकायत दिए जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।
NGT ने जिलाधिकारी को दिए जांच के निर्देश
मामले की सुनवाई के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मूल आवेदन का निस्तारण करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा 25 फरवरी 2025 को दी गई शिकायत पर नियमानुसार विचार किया जाए। साथ ही संबंधित स्थल का स्थलीय सत्यापन यानी ग्राउंड वेरिफिकेशन कराया जाए, ताकि मौके की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
इस आदेश के बाद अब जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित भूमि और गंगा नदी से उसकी दूरी का भौतिक सत्यापन करे तथा शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करे।
गंगा संरक्षण के लिहाज से अहम है मामला
गंगा नदी के किनारे निर्माण और नदी क्षेत्र की सुरक्षा लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा है। ऐसे में बिसनपुर झरड़ा अहमल के इस मामले में NGT के निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब निगाहें जिला प्रशासन की जांच और उसके बाद सामने आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खसरा संख्या 468 पर वास्तव में गंगा नदी से 100 मीटर के भीतर निर्माण हुआ है? क्या संबंधित निर्माण NGT के पूर्व आदेशों का उल्लंघन करता है? और क्या जांच के बाद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी?
फिलहाल NGT ने शिकायत पर विचार करने और मौके का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही निर्माण की वास्तविक स्थिति और आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।
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