सड़कें खोदने से लेकर सतीकुंड के 61 करोड़ के प्रस्तावित कार्यों तक उठे सवाल, एकीकृत मास्टर प्लान, DPR और थर्ड पार्टी ऑडिट सार्वजनिक करने की मांग…
हरिद्वार, 14 सितंबर।
आगामी अर्द्धकुंभ को लेकर हरिद्वार में चल रहे करीब 709 करोड़ रुपये के विकास कार्यों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने प्रेस क्लब हरिद्वार में पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार और प्रशासन से इन कार्यों का पाई-पाई का हिसाब जनता के सामने रखने की मांग की है।
अमन गर्ग ने कहा कि अर्द्धकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा महापर्व है। ऐसे में कुंभ के नाम पर खर्च होने वाली जनता की गाढ़ी कमाई में पूर्ण पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अलग-अलग विभागों द्वारा कराए जा रहे करोड़ों रुपये के कार्यों का आखिर एकीकृत मास्टर प्लान कहां है?
उन्होंने कहा कि शहर में जगह-जगह सड़कें खोदना और फिर उन्हें बनाना ही विकास नहीं है। यदि विभागों के बीच समन्वय नहीं रहा तो आज किए जा रहे निर्माण आने वाले समय में दोबारा तोड़ने पड़ सकते हैं, जिससे सरकारी धन की बर्बादी के साथ आम जनता को भी भारी परेशानी होगी।
“709 करोड़ का हिसाब जनता को देना होगा”
कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने मांग की कि 709 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। जनता को बताया जाए कि— 🔹किस विभाग को कितनी धनराशि मिली है?
🔹किस योजना पर कितना बजट खर्च हो रहा है?
🔹कार्य की समयसीमा क्या है?
🔹कार्यदायी संस्था कौन है?
🔹ठेका किस कंपनी या ठेकेदार को दिया गया है?
🔹निर्माण की अनुमानित लागत और वास्तविक भुगतान कितना है?
🔹कार्य की गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है?
अमन गर्ग ने कहा कि सरकारी धन किसी नेता, मंत्री या अधिकारी की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि जनता की मेहनत की कमाई है। इसलिए हर रुपये का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए।
सतीकुंड के करीब 61 करोड़ के कार्य पर भी सवाल
कांग्रेस ने सतीकुंड परिसर के आसपास प्रस्तावित लगभग 61 करोड़ रुपये के कार्यों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पूछा कि सीमित क्षेत्र में इतनी बड़ी धनराशि किन-किन मदों में खर्च की जाएगी और इसकी वास्तविक जरूरत एवं उपयोगिता क्या है?
कांग्रेस की मांग है कि सतीकुंड से संबंधित पूरी DPR और लगभग 61 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत का मदवार विवरण सार्वजनिक किया जाए।
इसके साथ ही कार्य का क्षेत्रफल, डिजाइन, निर्माण सामग्री, सिविल कार्यों की लागत, सौंदर्यीकरण पर होने वाला खर्च, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार और पूरी टेंडर प्रक्रिया भी जनता के सामने रखी जाए।
थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग, लैब रिपोर्ट भी हो सार्वजनिक
अमन गर्ग ने कहा कि केवल सरकारी अधिकारियों की निगरानी पर्याप्त नहीं है। बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाना चाहिए।
उन्होंने मांग की कि निर्माण सामग्री के नमूने कब लिए गए, किस लैब में जांच हुई, लैब टेस्ट की रिपोर्ट क्या रही और तकनीकी अधिकारियों ने किस आधार पर निर्माण को सही पाया—इन सभी सवालों के जवाब सार्वजनिक किए जाएं।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार को अपने काम और गुणवत्ता पर पूरा भरोसा है तो DPR, टेंडर दस्तावेज, गुणवत्ता जांच, तकनीकी निरीक्षण और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
पुराने कुंभ के कामों की बदहाली भी बनी निशाना
कांग्रेस ने पिछले कुंभ के दौरान कराए गए निर्माण कार्यों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि यदि करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए कार्य कुछ ही वर्षों में बदहाल हो जाते हैं तो यह केवल निर्माण की गुणवत्ता का सवाल नहीं, बल्कि सरकारी धन के प्रभावी इस्तेमाल और अधिकारियों की जवाबदेही का भी विषय है।
कांग्रेस ने मांग की कि पुराने कुंभ में हुए प्रमुख निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की जाए और जहां गुणवत्ता में कमी पाई जाए, वहां जिम्मेदार एजेंसियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
भूमि के स्वामित्व पर भी मांगी स्पष्ट जानकारी
सतीकुंड क्षेत्र में करोड़ों रुपये खर्च किए जाने को लेकर कांग्रेस ने भूमि के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की है।
अमन गर्ग ने कहा कि जिस जमीन पर सार्वजनिक धन खर्च किया जा रहा है, उसके कानूनी स्वामित्व और सरकारी धन खर्च करने के आधार की जानकारी भी जनता को दी जानी चाहिए। यदि भूमि किसी संस्था अथवा अन्य पक्ष के स्वामित्व में है तो सरकार को स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करनी चाहिए।
“कुंभ आस्था का पर्व है, कमाई का जरिया नहीं”
अमन गर्ग ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस विकास के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि हरिद्वार में बेहतर सड़कें, घाट, पार्किंग, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित हों।
लेकिन विकास के नाम पर जनता के पैसे की संभावित लूट या अनियमितता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने दो टूक कहा—
“कुंभ करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर अर्द्धकुंभ को कमाई का कुंभ नहीं बनने देगी। जनता के पैसे का एक-एक रुपया कहां खर्च हो रहा है, इसका हिसाब सरकार को देना होगा।”
सड़क से शासन और न्यायिक स्तर तक लड़ाई की चेतावनी
अमन गर्ग ने कहा कि यदि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर अनियमितता, घटिया निर्माण, नियमों की अनदेखी या सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आता है तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी सड़क से लेकर शासन और जरूरत पड़ने पर न्यायिक स्तर तक लड़ाई लड़ेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस जल्द ही कुंभ विकास कार्यों की जमीनी स्थिति का निरीक्षण कर वास्तविकता जनता के सामने रखेगी।
भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर हो स्थायी विकास
कांग्रेस ने सरकार से यह भी कहा कि अर्द्धकुंभ के लिए किए जा रहे निर्माण केवल आयोजन तक सीमित नहीं रहने चाहिए। ऐसे स्थायी और टिकाऊ प्रोजेक्ट तैयार किए जाएं, जिनका लाभ कुंभ समाप्त होने के बाद भी हरिद्वार की जनता को वर्षों तक मिलता रहे।
यातायात, पार्किंग, पेयजल, सीवरेज, स्वच्छता, घाट, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की आवाजाही से जुड़े कार्यों में भविष्य की बढ़ती आबादी और श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जानी चाहिए।
अब सरकार की पारदर्शिता की परीक्षा
कांग्रेस की इस पत्रकार वार्ता के बाद सबसे बड़ा सवाल सरकार और प्रशासन के सामने है—क्या 709 करोड़ रुपये के अर्द्धकुंभ विकास कार्यों का एकीकृत मास्टर प्लान, पूरी DPR, मदवार बजट, टेंडर प्रक्रिया, गुणवत्ता जांच और थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाएगी?
कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार केवल घोषणाओं से मामला शांत होने वाला नहीं है। हरिद्वार की जनता के पैसे और अर्द्धकुंभ की आस्था से जुड़े इन सवालों पर अब सियासी घमासान और तेज होने के आसार हैं।
प्रेस वार्ता में मुरली मनोहर, संतोष चौहान, महेश प्रताप सिंह राणा ,अंजू मिश्रा, सीपी सिंह व अरुण चौहान सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।