नई दिल्ली,18 ।
के तहत मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में पशु बलि पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बुधवार, 18 नवंबर को शीर्ष अदालत ने इस संबंध में दाखिल जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए याचिका निरस्त कर दी। हालांकि, अदालत के विस्तृत आदेश और याचिका खारिज करने के कारणों का अभी इंतजार है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने की।
धार्मिक परंपराओं में पशु बलि पर रोक लगाने की थी मांग
एडवोकेट श्रुति बिष्ट की ओर से दाखिल याचिका में Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 28 में संशोधन करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस धारा के तहत धार्मिक रीति-रिवाजों के नाम पर पशुओं की हत्या को मिलने वाली छूट समाप्त की जानी चाहिए और मंदिरों सहित धार्मिक समारोहों में पशु बलि पर रोक लगाई जानी चाहिए।
अनुच्छेद 21 और जीवों के प्रति दया का दिया हवाला
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि देश के कई हिस्सों में आज भी पशु बलि की परंपरा जारी है। हिमालयी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की प्रथाएं प्रचलित होने का हवाला दिया गया।
याचिका में पशुओं के जीवन और संरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ते हुए कहा गया था कि पशुओं के प्रति दया और करुणा दिखाना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में किया गया है। इसके साथ ही इस मुद्दे को पशु कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और संवैधानिक नैतिकता से भी जुड़ा बताया गया था।
मार्च में भी हुई थी मामले की सुनवाई
इस मामले में इससे पहले मार्च महीने में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष भी सुनवाई हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के बाद जनहित याचिका खारिज कर दी है।
मामला Shruti Bisht vs Ministry of Animal Husbandry के नाम से संबंधित है। फिलहाल अदालत के विस्तृत आदेश के सामने आने के बाद ही याचिका खारिज करने के आधार और न्यायालय की पूरी टिप्पणी स्पष्ट हो सकेगी।