नई दिल्ली, 1 जुलाई
जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लागू हो गए हैं। इन परिवर्तनों का सीधा असर आयकरदाताओं, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड धारकों, पासपोर्ट आवेदकों तथा वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए नियमों की जानकारी रखना और समय रहते आवश्यक कदम उठाना नागरिकों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ और असुविधा से बचा सकता है।
आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा पर रखें नजर
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कर विशेषज्ञों के अनुसार समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल न करने पर जुर्माना, ब्याज तथा कुछ कर लाभों से वंचित होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए करदाताओं को अंतिम समय की भीड़ से बचते हुए जल्द रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी गई है।
आधार अपडेट करना हुआ और आसान
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकृत ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक निशुल्क कर दी है। इससे लोगों को आधार केंद्रों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी और डिजिटल सेवाओं का लाभ अधिक आसानी से मिल सकेगा।
क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए नए नियम
देश के प्रमुख बैंकों SBI और HDFC बैंक ने अपने कुछ क्रेडिट कार्डों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्जित करने की व्यवस्था, उनके उपयोग की शर्तें तथा एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है। ऐसे में कार्डधारकों को अपने कार्ड की नई शर्तों की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए ताकि उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर उपयोग किया जा सके।
पासपोर्ट सेवाएं हुईं महंगी
विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाना अब पहले की तुलना में थोड़ा महंगा हो गया है। सामान्य और तत्काल (तत्काल सेवा) दोनों श्रेणियों में पासपोर्ट सेवाओं की फीस में वृद्धि की गई है। नए शुल्क आज से प्रभावी हो गए हैं।
ग्राहकों के हित में RBI की सख्ती
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा गलत या भ्रामक वित्तीय उत्पाद बेचने की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाया है। नए निर्देशों के अनुसार यदि किसी ग्राहक को गलत जानकारी देकर वित्तीय उत्पाद बेचा जाता है, तो संबंधित संस्था को ग्राहक को पूर्ण रिफंड के साथ उचित मुआवजा भी देना होगा। इस कदम को उपभोक्ता हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना
हर महीने की पहली तारीख को तेल एवं गैस कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के दामों में बदलाव की संभावना बनी हुई है। उपभोक्ताओं की नजरें नई दरों पर टिकी हुई हैं।
वाहन खरीदना हुआ महंगा
ऑटोमोबाइल क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियों ने 1 जुलाई से वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी लागू कर दी है। टाटा मोटर्स, किआ, एमजी मोटर और बीएमडब्ल्यू सहित कई कंपनियों ने बढ़ती उत्पादन लागत और अन्य आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे नई कार खरीदने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ सकती है।
पहले से बनाएं आर्थिक योजना
विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई से लागू हुए इन बदलावों का असर आम लोगों के मासिक बजट और वित्तीय योजनाओं पर पड़ सकता है। ऐसे में कर भुगतान, बैंकिंग सेवाओं, क्रेडिट कार्ड उपयोग, गैस खर्च और वाहन खरीद जैसी जरूरतों की अग्रिम योजना बनाकर आर्थिक बोझ को कम किया जा सकता है।
देशभर में लागू हुए ये नए नियम नागरिकों के दैनिक वित्तीय जीवन को प्रभावित करेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन बदलावों की जानकारी रखते हुए अपने वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लेने की आवश्यकता है।