22 नवंबर को हरिद्वार में होगी विशाल मजदूर महापंचायत, पूरे उत्तराखंड सहित दूसरे राज्यों के श्रमिक संगठन भी होंगे शामिल; सचिवालय से संसद तक घेराव की चेतावनी…
हरिद्वार,15 नवंबर 2026 ।
मजदूर नेताओं के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई और जिला बदर किए जाने के मामले ने अब व्यापक रूप ले लिया है। इस कार्रवाई के विरोध में भेल (BHEL) सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भेल की अलग-अलग ट्रेड यूनियनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर मजदूर नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। यूनियन प्रतिनिधियों ने इसे मजदूर आंदोलन को कमजोर करने और श्रमिकों की आवाज को दबाने का प्रयास बताते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों की वेतन वृद्धि, बेहतर कार्य परिस्थितियों और अपने अधिकारों की मांग करना कोई अपराध नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक श्रमिक और संगठन को अपनी मांग रखने तथा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है। ऐसे में मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं पर गुंडा एक्ट लगाना और जिला बदर जैसी कार्रवाई करना गंभीर सवाल खड़े करता है।
समझौते के बाद मजदूर नेताओं को गुंडा एक्ट का नोटिस, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
प्रेस वार्ता में इंकलाबी मजदूर केंद्र के प्रतिनिधियों ने बताया कि जब मजदूर अपनी मांगों को लेकर स्वस्फूर्त तरीके से सड़कों पर उतरे थे, उस समय मजदूर नेताओं ने उनका मार्गदर्शन किया था। मजदूरों, फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासन के बीच संयुक्त कमेटी बनाकर विभिन्न विभागों की मौजूदगी में मध्यस्थता कराई गई थी। इस प्रक्रिया के सकारात्मक परिणाम सामने आए और मजदूरों तथा प्रबंधन के बीच समझौता भी हुआ।
लेकिन वक्ताओं ने सवाल उठाया कि जब प्रशासन और श्रम विभाग की मध्यस्थता में समझौता हो चुका था, तो उसके तत्काल बाद उन्हीं मजदूर नेताओं को गुंडा एक्ट का नोटिस क्यों थमा दिया गया?
उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रशासन और श्रम विभाग उन लोगों के साथ समझौता करा रहे थे, जिन्हें बाद में गुंडा बताया जा रहा है? वक्ताओं ने इसे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल बताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई से मजदूरों का प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित होता है।
तीन-चार महीने तक चलती रही सुनवाई, अचानक जिला बदर की कार्रवाई का आरोप
प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि गुंडा एक्ट की सुनवाई के नाम पर मजदूर नेताओं को बार-बार फोन करके बुलाया जाता था। उन्हें तारीख पर बुलाकर हस्ताक्षर कराए जाते और अगली तारीख की सूचना फोन पर देने की बात कहकर वापस भेज दिया जाता था। आरोप है कि तीन से चार महीने तक यही प्रक्रिया चलती रही और फिर अचानक जिला बदर किए जाने की कार्रवाई कर दी गई।
वक्ताओं ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया कई सवाल खड़े करती है। मजदूर नेताओं को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिला या नहीं, इस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए।
जयप्रकाश और पंकज बवाड़ी के मामले में पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप
प्रेस वार्ता में प्रतिनिधियों ने जयप्रकाश और पंकज बवाड़ी के मामलों का उल्लेख करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए।
वक्ताओं के अनुसार, जयप्रकाश को उनके कमरे से उठाकर हाईवे पर लावारिस छोड़ दिया गया। वहीं पंकज बवाड़ी के घर पर पुलिस पहुंची, जबकि उस समय वह घर पर मौजूद नहीं थे। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि घर पर अकेली मौजूद उनकी पत्नी और बच्चों के सामने पुलिसकर्मियों ने कुर्की करने की धमकी दी।
उन्होंने बताया कि 26 तारीख को इसी स्थान पर आयोजित प्रेस वार्ता में पंकज बवाड़ी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह कहीं भागे नहीं हैं और पुलिस चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उनका कहना था कि वह संगठन के काम से शहर से बाहर गए थे।
इसके बाद मजदूर संगठन के प्रतिनिधि शीतलपुर थाने पहुंचे और पुलिस से कहा कि यदि गिरफ्तारी करनी है तो कार्रवाई की जाए। वक्ताओं के अनुसार, पंकज बवाड़ी ने स्वयं गिरफ्तारी दी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जिला बदर कर दिया गया।
यूनियन प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया कि यदि मजदूर नेता पुलिस से भाग नहीं रहे थे और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई?
BHEL की ट्रेड यूनियनों ने एकजुट होकर दिया समर्थन
प्रेस वार्ता में भेल की विभिन्न ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई केवल इंकलाबी मजदूर केंद्र या कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मजदूर आंदोलन और श्रमिक अधिकारों से जुड़ी हुई है।
वक्ताओं ने कहा कि भेल के श्रमिक संगठन निजीकरण, विनिवेश और श्रमिक विरोधी नीतियों का लगातार विरोध करते रहे हैं। ऐसे में मजदूर आंदोलन के नेताओं को निशाना बनाना भविष्य में श्रमिकों की जायज मांगों को उठाने वाले प्रत्येक संगठन के लिए चिंता का विषय है।
एचएमएस, सीटू, भेल वर्कर ट्रेड यूनियन, भेल श्रमिक यूनियन और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार होने पर सभी संगठन अपने स्तर से पूरा सहयोग देंगे।
निजीकरण और चार श्रम संहिताओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना
प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने केंद्र सरकार की निजीकरण और विनिवेश नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कमजोर करने और निजीकरण की नीतियों के विरोध में श्रमिक संगठन लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।
उन्होंने चार नई श्रम संहिताओं (लेबर कोड) का विरोध करते हुए कहा कि पहले लागू 44 श्रम कानून मजदूरों के लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद हासिल हुए थे। इन्हीं कानूनों के माध्यम से बोनस, निर्धारित कार्य घंटे, ओवरटाइम का भुगतान और सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकार सुनिश्चित हुए थे।
वक्ताओं का आरोप था कि नई श्रम संहिताओं के माध्यम से मजदूरों के दशकों पुराने अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन, वेतन वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उत्तराखंड के श्रमिक संगठन लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में मजदूर इन नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतरते हैं तो क्या उनके खिलाफ भी इसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी? वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।
सचिवालय से संसद तक घेराव की चेतावनी
प्रेस वार्ता में विभिन्न ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि जिला बदर की कार्रवाई किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो मजदूर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सचिवालय से लेकर संसद तक घेराव और विरोध प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे।
वक्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन, श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त और संबंधित अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी इस मामले में जवाब मांगा जाएगा।
उन्होंने कहा कि आंदोलन की जो भी रूपरेखा तैयार की जाएगी, उसमें भेल की सभी ट्रेड यूनियनें पूरी भागीदारी निभाएंगी। इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व को भी जानकारी दी जा चुकी है।
22 नवंबर को हरिद्वार में विशाल मजदूर महापंचायत, देशभर के संगठनों को बुलावा
प्रेस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण ऐलान 22 नवंबर को आयोजित होने वाली विशाल मजदूर महापंचायत को लेकर किया गया।
वक्ताओं ने बताया कि लगातार चल रहे आंदोलन के बीच एक सप्ताह के भीतर मजदूर पंचायत की हड़ताल स्थगित की गई थी। उसी मजदूर पंचायत में निर्णय लिया गया था कि 22 नवंबर को हरिद्वार में विशाल मजदूर महापंचायत आयोजित की जाएगी।
इस महापंचायत में हरिद्वार की सभी ट्रेड यूनियनों, विभिन्न मजदूर संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड के सामाजिक-राजनीतिक संगठनों तथा उत्तराखंड से बाहर के मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों और नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा।
वक्ताओं ने कहा कि अब यह मामला केवल हरिद्वार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरे उत्तराखंड और राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। 22 नवंबर की महापंचायत में आगामी आंदोलन की विस्तृत रणनीति तैयार होगी और आगे की कार्रवाई की घोषणा की जाएगी।
मजदूर एकता को बताया सबसे बड़ी ताकत, संघर्ष में हर स्तर पर भागीदारी का ऐलान
प्रेस वार्ता में वरिष्ठ ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि देश को आजादी और मजदूरों को उनके अधिकार लंबे संघर्ष और कुर्बानियों के बाद मिले हैं। पुराने क्रांतिकारी नेताओं ने अपने अधिकारों के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। आज मजदूरों के सामने फिर अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा की चुनौती खड़ी है।
उन्होंने कहा कि मजदूरों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर त्याग भी करना पड़ेगा। मजदूरों की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता है। जब सभी संगठन आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर खड़े होंगे, तभी अपने साझा लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे।
वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि मजदूर नेताओं के समर्थन में आंदोलन की जो भी रणनीति तैयार होगी, उसमें सभी ट्रेड यूनियनें पूरी भागीदारी निभाएंगी।
प्रेस वार्ता में ये पदाधिकारी रहे मौजूद
इस प्रेस वार्ता में राधेश्याम उपाध्यक्ष भेल वर्कर्स यूनियन; राजकिशोर, अध्यक्ष भेल मजदूर ट्रेड यूनियन; अशोक चौधरी, अध्यक्ष पीएचएल; वीरेंद्र सिंह, महामंत्री सीटू यूनियन; रवि कश्यप, कार्यवाहक अध्यक्ष बीएचईएल वर्कर ट्रेड यूनियन; अजीत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एनआईपीटीओ (एआईटीयूसी); विश्वजीत सिंह, सचिव जन अधिकार संगठन हरिद्वार; ओमपाल सिंह, जन अधिकार संगठन वर्कर्स तथा विनय दाबड़े, महामंत्री भेल श्रमिक यूनियन सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल रहे।
सभी पदाधिकारियों ने मजदूर नेताओं पर की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए श्रमिकों की एकजुटता और आगामी आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की बात कही।
मजदूरों का दो टूक संदेश– आवाज दबाने से संघर्ष खत्म नहीं होगा
प्रेस वार्ता के अंत में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि मजदूरों को गुंडा बताकर गुंडा एक्ट लगाना और जिला बदर करना इस उम्मीद में किया जा रहा है कि मजदूर संगठन चुप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है।
उन्होंने कहा कि मजदूरों की जायज मांगों, सम्मान, वेतन वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर आंदोलन को जिला स्तर से प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा।
22 नवंबर की मजदूर महापंचायत को इस संघर्ष की अगली महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि महापंचायत में क्या रणनीति तय होती है और प्रशासन मजदूर संगठनों की मांगों पर क्या रुख अपनाता है।