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संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर होने वाली गतिविधियों पर राज्य करेंगे फैसला (guidelines para 5)

हालात के आकलन के आधार पर राज्य और संघ शासित क्षेत्र संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर चुनिंदा गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर ऐसी बंदिशें लगा सकते हैं। हालांकि, अंतर-राज्यीय और राज्यों के भीतर लोगों व सामान की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। ऐसी आवाजाही के लिए किसी तरह की अलग अनुमति/ स्वीकृति/ ई- अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

उत्तराखंड राज्य मे अभी राज्य मे आने जाने के लिए epass की व्यवस्था है और सरकार द्वारा इसपर 1500 की संख्या भी सीमित कर दी है, अब इस आदेश के बाद उत्तराखंड में भी आने जाने के लिये पास की बाध्यता खत्म होगी जिससे उत्तराखंड में आने वालों की परेशानी ज़रूर कम होगी, राज्य सरकार पर अब अपनी सीमा में आने वालों को सीमा में स्क्रीनिंग करने का अधिकार हालांकि पूर्व की तरह जारी रहेगा वही क़वारन्टीन नियम भी राज्य सरकार स्तिथि को देखकर तय कर सकेगी, वर्तमान मे हाई लोड एरिया से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन क़वारन्टीन होने का नियम है और एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आये लोगो को 7 से 14 दिन क़वारन्टीन का नियम राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है जिसमे बदलाव की बहुत ज़्यादा उम्मीद नही है।

कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों का देश भर में पालन जारी रहेगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी सुनिश्चित रखने की आवश्यकता होगी। एमएचए राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

कमजोर लोगों की सुरक्षा

65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमार (सह रुग्णता वाले) लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल की उम्र से कम के बच्चों जैसे कमजोर लोगों को आवश्यक कार्यों और स्वास्थ्य जरूरतों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है।

By Sandeep Pandey

लेखक covid 19 को 8 मार्च से लगातार कवर कर रहा है और इसपर बारीकी से नज़र बनाये हुए है। इसके साथ ही क्षेत्र की विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आपराधिक मामलों पर 2015 से लिख रहे है। इसके साथ ही पर्यावरण और उत्तराखंड में रोजगार के विषय पर 2007 से कार्य कर रहे है।

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