उत्तराखंड / देहरादून : उत्तराखंड में दायित्वों का बंटवारा: धामी सरकार का बड़ा कदम…

उत्तराखंड राजधानी देहरादून पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने संगठन और शासन के बीच बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से एक और अहम फैसला लिया है। कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार अब प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने में जुटी हुई है।
इसी क्रम में सरकार ने दायित्वधारियों की दूसरी सूची आज रविववार दिनांक 5 अप्रैल को जारी करते हुए 7 और नेताओं को विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों में जिम्मेदारियां गई सौंपी हैं। जोकि इस प्रकार है :-
1 . राव खाले खां – किसान आयोग
2 . योगेश रजवार – बाल संरक्षक आयोग
3 . दीप प्रकाश नेवलिया – समाज कल्याण अनुश्रवण समिति
4 . मनोज गौतम – अनुसूचित जाति आयोग
5 . प्रेमलता – महिला आयोग
6 . रूचि गिरी – अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग
7 . राजपाल कश्यप – अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिष

इससे पहले शुक्रवार दिनांक 3 अप्रैल को पहली सूची में 14 नेताओं को दायित्व दिए गए थे। पहले चरण में भी सरकार ने विभिन्न जिलों के नेताओं को प्रमुख पदों पर तैनात किया था।
1. कुलदीप सुटोला – राज्य स्तरीय खेल परिषद (अध्यक्ष)
2. ध्रुव रौतेला – मीडिया सलाहकार समिति (उपाध्यक्ष)
3. हरिप्रिया जोशी – राज्य महिला आयोग
4. विनोद सुयाल – राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद
5. मुकेश महराना – चाय विकास सलाहकार परिषद
6. चारु कोठारी – राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिष
7. प्रेम सिंह राणा – जनजाति आयोग
8. खेम सिंह चौहान – ओबीसी कल्याण परिषद
9. सोना सजवाण – जड़ी-बूटी सलाहकार समिति
10. गोविंद पिलखवाल – हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद
11. बलजीत सोनी – अल्पसंख्यक आयोग
12. सीमा चौहान – मत्स्य विकास प्राधिकरण (उपाध्यक्ष)
13 & 14. भावना मेहरा और अशोक वर्मा को भी दायित्व सौंपे गए
अब कुल मिलाकर 21 नेताओं को अलग-अलग पदों पर नियुक्त किया जा चुका है।

सरकार के इस कदम को प्रशासनिक मजबूती और संगठनात्मक संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न जिलों और सामाजिक वर्गों से नेताओं को शामिल कर सरकार ने क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियुक्तियां आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। इससे न केवल सरकार और संगठन के बीच समन्वय बढ़ेगा, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय बनाए रखने में मदद मिलेगी।
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि वह मजबूत और प्रभावी प्रशासन को प्राथमिकता दे रही है, ताकि विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।